राजस्थान की वन सम्पदा एवं पर्यावरण Important MCQ | Top Questions for Competitive Exams

हरित विकास के सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से हरित बजट प्रस्तुत किया गया। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक Sustainable Development Goals (SDGs) प्राप्त करना है। यह बजट पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण एवं सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जबकि नीम राज्य वृक्ष नहीं है। खेजड़ी का राजस्थान की संस्कृति, पर्यावरण और मरुस्थलीय जीवन में विशेष महत्व है। अन्य सभी विकल्प राजस्थान के आधिकारिक राज्य प्रतीकों से संबंधित हैं।

नवीन राजस्थान वन नीति 05 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी की गई। इस नीति में राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण को बढ़ाकर कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2024-25 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में वानिकी क्षेत्र का स्थिर मूल्यों (2011-12) पर योगदान 2.54 प्रतिशत रहा। वहीं प्रचलित मूल्यों पर इसका योगदान 1.77 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र की भूमिका को दर्शाता है।

ISFR 2023 के अनुसार रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति धोंकड़ा (Anogeissus pendula) है। इसलिए खेजड़ी को सर्वाधिक वृक्ष प्रजाति बताने वाला कथन असत्य है। राजस्थान के वन क्षेत्रों में धोंकड़ा का व्यापक विस्तार पाया जाता है।

कछवाहा वंश का आराध्य वृक्ष वट वृक्ष माना जाता है। इसलिए कछवाहा वंश के साथ आशापाला का युग्म असंगत है। राजस्थान के विभिन्न राजवंशों के अपने-अपने आराध्य वृक्ष रहे हैं जिनका सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व रहा है।

ISFR 2023 के अनुसार Extremely Fire Prone श्रेणी में केवल 0.42 प्रतिशत वनावरण आता है, जबकि 5.90 प्रतिशत वनावरण Moderately Fire Prone श्रेणी में शामिल है। इसलिए Extremely Fire Prone-5.90% का युग्म असंगत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत 05 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की। इस अभियान के तहत राज्य ने 3 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 5.62 करोड़ पौधे लगाकर उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की।

मिशन हरियाळो राजस्थान के अंतर्गत फॉरेस्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट झालाना, जयपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए रातानाड़ा, जोधपुर में इसकी स्थापना संबंधी कथन असत्य है। अन्य सभी कार्य मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 15 मार्च, 1991 को प्रारम्भ किया गया तथा इसके तहत् वर्तमान में राजस्थान में 6,508 समितियाँ (ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबंध समितियाँ एवं पारस्थितिकी विकास समितियाँ) गठित है।

ISFR 2023 के अनुसार वर्ष 2023-24 में SNPP-VIIRS सेंसर द्वारा दर्ज वनाग्नि घटनाओं में उदयपुर जिला राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित रहा। घने वन क्षेत्र और शुष्क परिस्थितियाँ वनाग्नि की घटनाओं को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण हैं।

राजस्थान वन रोपण एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना (RABCP) जापान की आर्थिक सहायता से संचालित की जा रही है। यह परियोजना राज्य के 19 जिलों में लागू है और इसका उद्देश्य वन संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा आजीविका विकास को बढ़ावा देना है।

राजस्थान के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई-वेस्ट प्रबंधन नीति वर्ष 2023 में प्रकाशित की। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है।

देगाराय औरण, श्रीपाबूजी औरण तथा मालणबाई औरण जैसलमेर जिले में स्थित पवित्र वन क्षेत्र हैं। औरण स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित पारंपरिक वन क्षेत्र होते हैं जिनका धार्मिक एवं पर्यावरणीय महत्व होता है।

महुआ के फूलों और फलों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है तथा फूलों से पारंपरिक देशी शराब तैयार की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में इसका विशेष आर्थिक महत्व है।

आँवल एक प्रकार की झाड़ी है। जिसकी छाल चमड़ा साफ करने के काम आती है। यह जोधपुर, पाली व सिरोही जिलों में सर्वाधिक पायी जाती है।

सेवण घास राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्रमुख चारा घास है। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में पाया जाता है। इसे मरुस्थल का पोषण आधार माना जाता है क्योंकि यह पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक चारा प्रदान करती है।

Prosopis cineraria खेजड़ी वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह वृक्ष मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने में सहायक है।

महुआ को आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसके फूल, फल, बीज, तेल और लकड़ी सभी उपयोगी होते हैं। यह आदिवासी समुदायों की आजीविका, पोषण एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार माना जाता है।

यह योजना राजस्थान के 10 गैर मरूस्थलीय जिलों (जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनूं, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बाँसवाड़ा व चित्तौड़गढ़) में संचालित थी। यह योजना 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो गई।

राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला तथा विस्तृत वन क्षेत्रों के कारण उदयपुर वन संपदा की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला माना जाता है।

अवर्गीकृत वन वह वन होते है जिनमें लकड़ी कटाई व पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर जिले में है।

खेजड़ी वृक्ष परमार वंश व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। राजस्थान की लोक संस्कृति में खेजड़ी का विशेष धार्मिक एवं सामाजिक महत्व है। बिश्नोई समुदाय द्वारा भी इस वृक्ष के संरक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

Lasiurus sindicus सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। यह राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख चारा घास है और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

खस घास मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। भरतपुर, डीग, सवाईमाधोपुर एवं करौली इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसकी जड़ों से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग इत्र एवं औषधियों में होता है।

विश्व वानिकी दिवस 2025 की थीम वन और भोजन (Forests and Food) रखी गई है।

राजस्थान में चन्दन के वन मुख्य रूप से राजसमंद जिले की हल्दीघाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ चन्दन वृक्षों की उपस्थिति के लिए भी प्रसिद्ध है।

वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है- (1) आरक्षित वन (2) रक्षित वन (3) अवर्गीकृत वन। वन विभाग राजस्थान प्रतिवर्ष अपनी प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट में इनके आंकड़े जारी करता है।

राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम सघन वन क्षेत्र उदयपुर जिले में पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला एवं अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ वनावरण अपेक्षाकृत अधिक है, जिससे यह राज्य का प्रमुख वन संपन्न जिला माना जाता है।

31 मार्च 2024 तक राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का प्रतिशत 36.95% था। आरक्षित वन वे वन होते हैं जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा इनमें वन संसाधनों के उपयोग पर कठोर प्रतिबंध लागू रहते हैं।

यह वानिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 1997 में पहली बार पाली के गंगाराम विश्नोई को दिया गया था।

बूर राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है, इससे खुशबुदार तेल प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः डूंगरगढ़, कोलायत, नोखा, देशनोक (बीकानेर) व सरदारशहर (चुरू) में पायी जाती है।

इंटिग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना जयपुर जिले के बोलाई क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधनों का पुनर्चक्रण तथा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) की स्थापना जोधपुर में की गई। यह संस्थान शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वानिकी विकास, मरुस्थलीकरण नियंत्रण तथा मिट्टी संरक्षण संबंधी अनुसंधान कार्य करता है।

अवर्गीकृत वन 2185.53 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को आरक्षित, रक्षित एवं अवर्गीकृत वनों में विभाजित किया जाता है, जिनमें सबसे कम क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों का है।

स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा देश की वन संपदा का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना था।

इन्हें मानसूनी वन/चौड़ी पत्ती वन भी कहा जाता है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाये जाते है। मुख्यतः बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ में पाये जाते है। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वन बाँसवाड़ा में है।

राजस्थान के मरुस्थलीय वन मुख्यतः कांटेदार झाड़ियों एवं मरुद्भिद वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। ये पौधे अत्यंत कम वर्षा और शुष्क जलवायु में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं।

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत चुरू जिले में 0.57% है। मरुस्थलीय जलवायु एवं अत्यल्प वर्षा के कारण यहाँ वनावरण बहुत कम पाया जाता है।

बाड़मेर जिले का चौहटन क्षेत्र गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बबूल एवं अन्य गोंद उत्पादक वृक्षों की उपलब्धता अधिक होने के कारण यह क्षेत्र राजस्थान में गोंद उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरा पर्व पर की जाती है। यह वृक्ष धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है तथा विशेष रूप से बिश्नोई समुदाय में इसका सम्मान किया जाता है।

वर्ष 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गाँव में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री-पुरुषों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह घटना विश्व के प्रथम पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों में से एक मानी जाती है।

राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, मरूवन प्रशिक्षण केन्द्र-जोधपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र-अलवर तथा वन्य जीव प्रबन्धन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र-तालछापर अभयारण्य (चूरू) में स्थित हैं।

मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में प्रारंभ किया गया। यह राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। इस कार्यक्रम में केन्द्र व राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 75:25 है।

भूरट/भंरूट, कुरी, टांटिया, मूरट, लुम्परा, बुरड़ा, खुश, करड़, अंजन, चिम्बल, खावल, ग्रामणा, गंठिया आदि पश्चिमी राजस्थान की घासों के नाम है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना अप्रैल 2003 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य वन विकास, जैव विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों की सहभागिता के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन करना था।

बुर' मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक सुगंधित घास है। इसकी विशेष सुगंध के कारण इसका स्थानीय स्तर पर महत्व है तथा यह पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट वनस्पतियों में गिनी जाती है।

राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। ओरण सामुदायिक रूप से संरक्षित पवित्र वन क्षेत्र होते हैं, जिनका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय महत्व अत्यंत अधिक माना जाता है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना (Ending Plastic Pollution) रखी गई है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा टिकाऊ विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव, शमी वृक्ष, जांटी, राजस्थान का कल्प वृक्ष/थार का कल्प वृक्ष आदि उपनामों से जाना जाता है।

राजस्थान में सघन वन मुख्यतः दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, अनुकूल जलवायु तथा अरावली पर्वतमाला का प्रभाव होने के कारण वनावरण अधिक विकसित है।

राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतलियाँ मुख्यतः आडू की लकड़ी से बनाई जाती हैं। यह लकड़ी हल्की, मुलायम तथा आसानी से आकार देने योग्य होती है, जिससे पारंपरिक कठपुतली निर्माण में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है।

चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा से संबंधित था। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया। यह भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों में से एक माना जाता है और वन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

राजस्थान में खस घास का अधिकतम उत्पादन भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर एवं करौली क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसकी जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन तथा औषधियों में किया जाता है।

ISFR 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से 2023 के बीच राजस्थान के 21 जिलों में वनावरण में कमी दर्ज की गई। यह कमी शहरीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन तथा प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुई है।

OECF संस्था का नाम बदलकर JBIC (Japan Bank For International Cooperation) कर दिया गया है। यह संस्था राजस्थान में कई वानिकी परियोजनाओं में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985-86 में पूर्वी राजस्थान के 15 जिलों में प्रारम्भ की गई थी। 1994-95 के बाद यह 19 जिलों में संचालित है। यह योजना 1990 तक अमेरिका के सहयोग से तथा 1993 तक विश्व बैंक के सहयोग से संचालित थी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के सहयोग से मरूस्थलीकरण को रोकने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए जुलाई 2021 में उदयपुर के निचला मांडवा गाँव से प्रोजेक्ट बोल्ड को लॉन्च किया।

राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना वर्ष 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य वन संसाधनों का संरक्षण तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखना था।

यह पुरस्कार 1995 में प्रारम्भ किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन व विशिष्ट प्रजाति के वृक्ष की देखभाल के लिए पूरे गाँव को यह पुरस्कार दिया जाता है।

खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और यह राज्य के लगभग दो-तिहाई (2/3) वन क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इसे थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है।

मेवाड़ जैव विविधता पार्क में स्थापित यह राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क है। इस पार्क में कुल 80 प्रजातियों की रंगबिरंगी तितलियाँ देखी जा सकती है।

सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ जैसे जिलों में इनका विस्तार अधिक है। इन्हें मानसूनी अथवा चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है।

राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है।

जांटी खेजड़ी वृक्ष का एक प्रचलित स्थानीय नाम है। खेजड़ी को शमी वृक्ष, राजस्थान का गौरव तथा थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों की प्रमुख वनस्पति है।

अमृता देवी ने अपने पति रामोजी विश्नोई व तीन पुत्रियों सहित कुल 363 लोगों ने खेजड़ली गाँव (जोधपुर) में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए उन पेड़ों से चिपक कर अपना बलिदान दिया था। इस घटना से पहले 1604 ई. में जोधपुर के रामासनी गाँव में करमा व गौरा नाम की दो विश्नोई महिलाओं ने भी खेजड़ी पेड़ों की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया था।

भारतीय धर्मग्रंथों में खेजड़ी वृक्ष को शमी कहा गया है। दशहरा पर्व पर शमी पूजन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह वृक्ष धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम Prosopis cineraria है। यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, पशुओं को चारा उपलब्ध कराने तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

महुआ के फूलों से पारंपरिक शराब बनाई जाती है। आदिवासी समुदायों में महुआ का विशेष सामाजिक एवं आर्थिक महत्व है। इसके फूल, फल, बीज तथा लकड़ी सभी उपयोगी होते हैं, इसलिए इसे आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है।

खेजड़ली (जोधपुर) में यह वृक्ष मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है।

राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्यतः मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। ये पौधे अत्यधिक गर्मी, कम वर्षा तथा शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं।

तेंदू पत्ते का 1974 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसके बाद तेंदू पत्ते की खरीद व व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है।

राजस्थान के अधिकांश वन दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, पहाड़ी भू-आकृति तथा अनुकूल जलवायु के कारण वनावरण का विस्तार अधिक है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। NGT पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई एवं पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने हेतु कार्य करता है।

राज्य मण्डल द्वारा राजवायु नामक मोबाइल ऐप 5 जून, 2016 को लांच किया है, जिसमें जयपुर, जोधपुर व उदयपुर की वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदर्शित की जाती है।

राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में सर्वाधिक वन रक्षित वन/सुरक्षित वन हैं, जिनका प्रतिशत लगभग 56.43% है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को आरक्षित, रक्षित एवं अवर्गीकृत वनों में विभाजित किया जाता है।

ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84 प्रतिशत भाग वनावरण के अंतर्गत आता है। वनावरण में सभी प्रकार के घने, मध्यम घने एवं खुले वन शामिल किए जाते हैं।

खस एक सुगंधित घास है जिसकी जड़ों से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। इस तेल का उपयोग इत्र, शरबत, सौंदर्य प्रसाधन तथा औषधीय उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण (2011) के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से ऋण प्राप्त किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य वन विकास एवं जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना था।

राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 1 अगस्त 2010 से प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया था। इससे प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता मिली।