राजस्थान के ऊर्जा संसाधन MCQ Quiz | Practice Set with Detailed Explanation

दिसम्बर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 26325.19 मेगावाट दर्ज की गई है। इसमें तापीय, जल, सौर, पवन तथा अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित क्षमता शामिल है। राजस्थान देश के अग्रणी ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है।

बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार प्रथम चरण में 25 हजार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना है।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, रावतभाटा में मार्च 2025 में सातवीं इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ। यह इकाई 700 मेगावाट क्षमता की है और राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में 5 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे घरेलू बिजली खर्च कम होगा तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान स्टेट डेजर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSDCL) द्वारा जैसलमेर जिले में बोड़ाना सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता को और अधिक मजबूत करेगी।

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह संस्था राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और समन्वय का कार्य करती है।

पीएम कुसुम घटक बी के तहत् 1000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से JVVNL को 335 मेगावाट, AVVNL को 330 मेगावाट और JDVVNL को 335 मेगावाट आवंटित किया गया है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 2000 यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना और कृषि क्षेत्र को राहत प्रदान करना है।

यह निवेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता के सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए किया गया।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अध्ययन के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग 284 गीगावाट है। यह देश में पवन ऊर्जा विकास की दृष्टि से राजस्थान को अग्रणी राज्यों में स्थापित करता है।

वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश एक्सपो 2024 में राजस्थान को कुल सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम पुरस्कार तथा कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शाता है।

अडानी ग्रीन एनर्जी ने जैसलमेर जिले के देवीकोट क्षेत्र में 180 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है। यह परियोजना राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को और मजबूत बनाने में सहायक होगी।

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2029 तक 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य राज्य को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

माही बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजलीघर होगा। इसके लिए बांसवाड़ा से रतलाम मार्ग पर बारी, आडीभीत, रेल कटुम्बी, सजवानिया व खण्डियादेव गाँव की भूमि अधिग्रहित की गई है।

केशोरायपाटन गैस विद्युत परियोजना बूंदी जिले में स्थित है। यह गैस आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना है, जो राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है।

बीकानेर की गुढ़ा में वी.एस. लिग्नाइट कम्पनी द्वारा 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना इकाई-1 की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

बरमसर (जैसलमेर) में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।

राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2023 के तहत वर्ष 2030 तक 2000 किलो टन प्रतिवर्ष (KTPA) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

विकसित राजस्थान 2047 के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में विद्युत मांग में लगभग 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा उत्पादन की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।

राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2023 को 29 सितम्बर, 2023 को जारी किया गया। इस नीति का उद्देश्य राज्य को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन एवं निवेश का प्रमुख केन्द्र बनाना है।

कवई थर्मल पावर परियोजना बारां जिले में संचालित की जा रही है। यह राजस्थान की प्रमुख तापीय विद्युत परियोजनाओं में से एक है और राज्य के विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

जल विद्युत (Hydro Energy) ऊर्जा उत्पादन का एक परंपरागत स्रोत है लेकिन यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत भी है।

रावतभाटा में परमाणु शक्ति गृह की स्थापना 1965 में की गई थी, जिससे 16 दिसम्बर, 1973 को विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ। यह यूरेनियम-235 पर आधारित परियोजना है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार सूरतगढ़ प्लांट की 7वीं ईकाई से उत्पादन (Commissioning Date) 1 दिसम्बर 2020 को प्रारम्भ हुआ।

तापीय विद्युत को परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल किया जाता है क्योंकि यह मुख्यतः कोयला, तेल एवं गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर आधारित होती है। जबकि सौर, भूतापीय तथा ज्वारीय ऊर्जा गैर-परम्परागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं।

सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर शहरों का चयन किया गया था। इन शहरों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य रखा गया।

छबड़ा तापीय ऊर्जा केन्द्र बारां जिले में स्थित है। यह राजस्थान के प्रमुख तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में से एक है और राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

जवाहर सागर बाँध पर 33 मेगावाट × 3 इकाईयाँ स्थापित है।

चम्बल परियोजना से राजस्थान को 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। यह परियोजना राजस्थान और मध्यप्रदेश की संयुक्त परियोजना है तथा जल विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है।

भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22 प्रतिशत है। इस परियोजना से राजस्थान को सिंचाई जल के साथ-साथ महत्वपूर्ण मात्रा में जल विद्युत भी प्राप्त होती है।

व्यास परियोजना के अंतर्गत देहर विद्युत गृह में राजस्थान का हिस्सा 20 प्रतिशत तथा पोंग विद्युत गृह में 58.5 प्रतिशत है। इस परियोजना से प्राप्त विद्युत राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है।

ध्यान रहे माही परियोजना में राजस्थान व गुजरात की हिस्सेदारी 45:55 है, लेकिन माही परियोजना से उत्पन्न विद्युत 100 प्रतिशत राजस्थान को प्राप्त होती है।

राजस्थान को सर्वाधिक जल विद्युत व्यास परियोजना से प्राप्त होती है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा इसके अंतर्गत राजस्थान को महत्वपूर्ण मात्रा में विद्युत आवंटित की जाती है।

राजस्थान सरकार ने 18 दिसम्बर, 2019 को सौर ऊर्जा नीति 2019 घोषित की थी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा निवेश आकर्षित करना था।

यह राजस्थान व भूटान की संयुक्त परियोजना है। यह राजस्थान की एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना के एवज में राजस्थान को कहलगाँव परियोजना से विद्युत दी जा रही है।

सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत गृह राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। इसकी स्थापना बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी और यह राज्य के प्रमुख तापीय ऊर्जा केन्द्रों में शामिल है।

यह परियोजना राजस्थान सरकार व नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC India Limited) के सहयोग से स्थापित है।

सूरतगढ़ सुपर थर्मल पॉवर प्लांट में प्रारम्भ में स्थापित 6 इकाईयों का विवरण- 1. 250 मेगावाट मई 1998 2. 250 मेगावाट मार्च 2000 3. 250 मेगावाट अक्टूबर 2001 4. 250 मेगावाट मार्च 2002 5. 250 मेगावाट जून 2003 6. 250 मेगावाट मार्च 2009। सुपर क्रिटिकल प्लांट में स्थापित इकाईयाँ- 7. 660 मेगावाट दिसम्बर 2020, 8. 660 मेगावाट अक्टूबर 2021।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना की शुरुआत 8 मार्च, 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा अतिरिक्त बिजली उत्पादन के अवसर प्रदान करना है।

ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की ज्वार-भाटा गतिविधियों से प्राप्त होती है और यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस और आणविक ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में शामिल नहीं किया जाता।

जाखम बाँध लघु जल विद्युत परियोजना प्रतापगढ़ जिले में स्थापित की गई है। यह परियोजना जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।

राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा नीति घोषित की। राज्य की भौगोलिक स्थिति और उच्च सौर विकिरण क्षमता के कारण इसे सौर ऊर्जा विकास का अग्रणी राज्य माना जाता है।

अंता गैस विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 419.33 मेगावाट है, इसलिए यह प्लांट सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन की श्रेणी में नहीं आता।

राजस्थान का प्रमुख नाभिकीय विद्युत संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। इसे राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (RAPS) के नाम से जाना जाता है और यह देश के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केन्द्रों में शामिल है।

सूरतगढ़ प्लांट में 8वीं इकाई प्रारम्भ होने के बाद यहाँ की कुल उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट हो गई है। जबकि छबड़ा प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट है।

राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2011 में जारी की गई थी। इस नीति ने राज्य में सौर ऊर्जा निवेश को बढ़ावा दिया और राजस्थान को देश के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में स्थापित किया।

फिरोज गाँधी ऊँचाहार ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। यह एनटीपीसी द्वारा संचालित प्रमुख तापीय विद्युत परियोजनाओं में से एक है।

सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है। यह राज्य की प्रमुख विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में शामिल है और क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

देवगढ़ (प्रतापगढ़) स्थित 2.25 MW की यह परियोजना RSPCL द्वारा स्थापित है। यह राजस्थान की प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है और राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में योगदान देती है।

झामरकोटड़ा गैस परियोजना उदयपुर जिले में स्थित है।

यह परियोजना 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह राजस्थान में स्थापित केन्द्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 419.33 मेगावाट है जिसमें राजस्थान का हिस्सा 83.07 मेगावाट है।

अंता गैस विद्युत परियोजना को गैस आपूर्ति HBJ (हजीरा-बिजापुर-जगदीशपुर) पाइपलाइन द्वारा की जाती है। यह पाइपलाइन देश की प्रमुख प्राकृतिक गैस आपूर्ति लाइनों में से एक है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) की स्थापना 9 अगस्त, 2002 को की गई थी। यह राज्य में सौर, पवन तथा अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास और प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है।

राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल, 2011, द्वितीय सौर ऊर्जा नीति 8 अक्टूबर, 2014 तथा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसम्बर, 2019 को जारी की गई थी।

भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी कुल स्थापित विद्युत क्षमता 1550.73 मेगावाट है, जिससे राजस्थान सहित कई राज्यों को बिजली प्राप्त होती है।

बड़ा बाग (जैसलमेर) राजस्थान की प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थापित पवन चक्कियाँ राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती हैं तथा स्वच्छ ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।

राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग (जैसलमेर) में स्थापित की गई थी। इस परियोजना ने राज्य में निजी निवेश आधारित पवन ऊर्जा विकास की शुरुआत की।

जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला जिला है। यहाँ अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों और तेज़ हवाओं के कारण अनेक पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं।

भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त होती है और इसे गैर-परम्परागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। जबकि तापीय, जल एवं आणविक ऊर्जा परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल हैं।

अर्थ ऑवर प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस दौरान ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक घंटे तक अनावश्यक विद्युत उपकरण बंद रखने का संदेश दिया जाता है।

विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के फलौदी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह विशाल सौर ऊर्जा परियोजना राज्य को अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सही सुमेलन है— बड़ा बाग-जैसलमेर (3), देवगढ़-प्रतापगढ़ (2), खाड़ोल-बाड़मेर (1) तथा हर्ष पर्वत-सीकर (4)। अतः सही कूट 3214 है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु 21 जनवरी, 1985 को राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण (REDA) की स्थापना की गई थी। बाद में इसके कार्यों का विस्तार कर अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को गति दी गई।

यह संयंत्र NTPC द्वारा संचालित है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 419.33 मेगावाट है। इसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी 83.07 मेगावाट (19.81%) है।

राजस्थान को सर्वाधिक ऊर्जा तापीय विद्युत स्रोतों से प्राप्त होती है। राज्य में कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा, कालीसिंध तथा कवई जैसे बड़े तापीय विद्युत संयंत्र संचालित हैं।

धीरूभाई अम्बानी सोलर पार्क जैसलमेर जिले के धूड़सर क्षेत्र में स्थित है। यह राजस्थान की प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है और बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करता है।

नवीन राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना है।

उदयपुर की पिछोला झील में यह सौर ऊर्जा संचालित नाव प्रारम्भ की गई थी।

अंता कस्बा बारां जिले में स्थित है। यहाँ NTPC द्वारा संचालित गैस आधारित ताप विद्युत गृह स्थापित है, जो राजस्थान की महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है।

माही परियोजना राज्य के पूर्ण स्वामित्व वाली प्रमुख विद्युत परियोजना मानी जाती है। इससे उत्पादित संपूर्ण विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है, जो इसे अन्य संयुक्त परियोजनाओं से अलग बनाती है।

राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह का संचालन नाभिकीय ऊर्जा निगम (Nuclear Power Corporation of India Limited - NPCIL) द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्य करता है।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, रावतभाटा से 16 दिसम्बर 1973 को विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ था। यह देश की प्रारम्भिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है।

अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा बायोमास ऊर्जा कहलाती है। बायोमास ऊर्जा वन, कृषि व उद्योग आधारित अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित होती है। राजस्थान में बायोमास के सर्वोत्तम स्रोत सरसों की भूसी, चावल की भूसी एवं विलायती बबूल (जूलीफ्लोरा) आदि हैं।

कोटा तापीय विद्युत संयंत्र की 7 इकाईयों का विवरण इस प्रकार है— 2 × 110 मेगावाट = 220 मेगावाट, 2 × 210 मेगावाट = 420 मेगावाट, 1 × 210 मेगावाट = 210 मेगावाट, 1 × 195 मेगावाट = 195 मेगावाट तथा 1 × 195 मेगावाट = 195 मेगावाट।

गिरल (बाड़मेर), बरसिंहसर (बीकानेर) तथा सूरतगढ़ ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं में स्थानीय लिग्नाइट संसाधनों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।

सौर ऊर्जा स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके उपयोग से वायु प्रदूषण या ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इसे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत माना जाता है।

परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 1330 मेगावाट है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 125 मेगावाट है।

राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमरसागर (जैसलमेर) में स्थापित की गई थी। इस परियोजना ने राज्य में पवन ऊर्जा विकास की शुरुआत की और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की।

ऐसा प्लांट जिसकी किसी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो, उसे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहा जाता है। भादरेस (बाड़मेर), अंता (बारां) व कोटा पावर प्लांट में कोई भी इकाई 500 मेगावाट से अधिक की नहीं है।