राजस्थान के बाँध MCQ | Most Expected Questions for All Exams

मानसी-वाकल जल सुरंग अलसीगढ़ से उदरा घाटी तक 4.6 किमी लम्बाई में बनी है। इस जल सुरंग द्वारा मानसी वाकल नदियों का जल उदयपुर की झीलों में लाया जाता है।

यमुना जल से राजस्थान का हिस्सा प्राप्त करने में आ रही समस्या का समाधान करते हुए 577 MCM जल प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 फरवरी, 2024 को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एमओयू / एग्रीमेंट किया है।

वर्ष 2025 में राजस्थान में जल स्वावलम्बन पखवाड़ा 05 जून से 20 जून तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जनभागीदारी के माध्यम से जल संकट का समाधान करना था।

महलपुर वैराज, मांगरौल (बारां) पार्वती नदी पर बनेगा।

सोम कमला अम्बा परियोजना से डूंगरपुर व सलूम्बर जिले लाभान्वित होते हैं।

यूएनओ ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।

DRIP परियोजना के द्वितीय और तृतीय चरण को विश्व बैंक तथा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पुराने बाँधों की सुरक्षा और क्षमता में सुधार करना है।

जाखम बाँध अनुपपुरा (प्रतापगढ़) में स्थित है, जो 81 मीटर ऊँचा तथा 253 मीटर लम्बा है।

यह बाँध सवाईमाधोपुर की खण्डार तहसील में बनास नदी पर बनाया जायेगा।

28 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान एवं मध्यप्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एमओयू हस्ताक्षर हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत 05 वैराज व 01 बाँध बनाया जाना प्रस्तावित है।

पांचना बाँध करौली जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बाँध माना जाता है और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है।

04 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और नवीन तकनीकों के आदान-प्रदान हेतु समझौता किया गया।

सावन-भादो परियोजना का निर्माण कोटा में किया गया है।

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी 2025 को सांगानेर, जयपुर से किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और ग्रामीण विकास में जनभागीदारी बढ़ाना है।

नारायण सागर बाँध व्यावर जिले में स्थित है। यह खारी नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है।

फ्लोराइड से न्यूनतम प्रभावित स्थान भोजासर (चुरू) व अजीतगढ़ (सीकर) है।

रामगढ़ बाँध जयपुर जिले में स्थित है। यह कभी जयपुर शहर के पेयजल का प्रमुख स्रोत माना जाता था।

ल्हासी सिंचाई परियोजना बारां जिले में है।

बांदी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना जालौर जिले में है।

राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में अग्रणी बन गया है।

भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ जिले को प्राप्त होता है। इस परियोजना के कारण क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

राजीव गाँधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 से प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाना था।

राजस्थान में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जोधपुर जिले में होती है।

गंगानगर और बीकानेर जिलों में नहर सिंचाई का व्यापक विकास होने के कारण कुओं से सिंचाई न्यूनतम होती है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विशेष प्रभाव है।

वर्ष 2022-23 के कृषि विभाग के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जोधपुर जिले में की जाती है।

राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों और कुओं द्वारा की जाती है। राज्य की शुष्क जलवायु और सीमित सतही जल स्रोतों के कारण भूमिगत जल पर अधिक निर्भरता रहती है।

इस परियोजना में आकोदड़ा बाँध से बूझड़ा तक 11.05 किमी लम्बी जल सुरंग बनाई गई है। ये पानी सुरंग द्वारा अमरझोक नदी में आता है, यहाँ से सीसारमा नदी में बहता हुआ पिछोला झील में आता है।

सोम-कमला-अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह दक्षिण राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना है और आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

किशोर सागर तालाब कोटा जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक तालाब शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और इसके मध्य स्थित जगमंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र है।

राजस्थान की नवीनतम भू-जल नीति 18 फरवरी 2010 को स्वीकृत की गई थी। इसका उद्देश्य भूजल संरक्षण, पुनर्भरण और जल संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना है।

भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह सतलुज नदी पर निर्मित देश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है।

भाखड़ा बाँध की ऊंचाई 226 मीटर ऊंचा है, जबकि टिहरी बाँध 260 मीटर ऊँचा है।

हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा बाँध से सर्वाधिक सिंचाई होती है। इस परियोजना ने राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कृषि क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चम्बल परियोजना राजस्थान और मध्यप्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उपयोग सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनका मानना था कि ये परियोजनाएँ देश के विकास और आत्मनिर्भरता का आधार हैं।

उदयपुर में सेई नदी पर सेई बाँध बनाया गया है, इस बाँध से जवाई बाँध (पाली) को जलापूर्ति की जाती है। सेई परियोजना पर ही जवाई बाँध में पानी लाने के दौरान 6.7 किमी लम्बी जल सुरंग बनाई गई है, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है।

यह योजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित है, यह योजना 5 वर्षों (2020-25 तक) के लिए है। राजस्थान सरकार को पाँच वर्षों के लिए 1189.65 करोड़ की बजट राशि आवंटित की गई है।

मेजा बाँध कोठारी नदी पर निर्मित है। यह भीलवाड़ा जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है तथा पेयजल आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस बाँध का निर्माण कोटा व बूंदी जिलों की सीमा पर किया गया है, इसका बाँया छोर बूंदी जिले में है तथा दाहिना छोर कोटा जिले में है।

इराडी आयोग का गठन वर्ष 1986 में रावी-व्यास नदी जल विवाद के समाधान के लिए किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति इराडी ने की थी।

पाँचना बाँध में भद्रावती, अटा, वरखेड़ा, माची और भैसावट जैसी नदियाँ मिलती हैं। यह करौली जिले में स्थित राजस्थान का प्रमुख मिट्टी का बाँध है।

इस परियोजना से सवाईमाधोपुर की खंडार तहसील को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है।

सेवर बाँध भरतपुर जिले में स्थित है। यह क्षेत्रीय सिंचाई और जल संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बाँध माना जाता है।

जाखम बाँध राजस्थान का सबसे ऊँचा बाँध माना जाता है जिसकी ऊँचाई लगभग 81 मीटर है। यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है।

कोटा के बोरावास गाँव के निकट बना यह बाँध एक पिकअप बाँध है। यह 1972 में बनकर तैयार हुआ था।

माही बजाज सागर परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। यह परियोजना बाँसवाड़ा जिले में माही नदी पर स्थित है।

पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्यों में रावी व व्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद 24 जुलाई, 1985 को राजीव लोगोंवाला समझौता हुआ था, इसी के तहत 26 जनवरी, 1986 को इस आयोग का गठन किया गया था।

जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कोटा जिले से संबंधित सिंचाई परियोजना है। इसका उद्देश्य कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

सोरखंड लिफ्ट स्कीम बारां जिले से संबंधित है। यह क्षेत्रीय सिंचाई परियोजना किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विकसित की गई है।

इस बाँध की आधारशीला 31 अक्टूबर, 1955 को राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने रखी थी।